पंचग्राम: पाँच शहर काग़ज़ पर, प्राधिकरण भविष्य-काल में

पलवल यह फ़िल्म पहले देख चुका है: एक्सप्रेसवे-किनारे की घोषित पट्टी माँग-भाव रातोंरात बदल देती है, हक़ीक़त बरसों में — या कभी नहीं। जब तक प्राधिकरण गठित न हो, जगहें अधिसूचित न हों और ज़मीन-जुटान (ई-भूमि या अधिग्रहण) न खुले, यह विचार किसी ख़ास खसरे को कुछ नहीं देता। देखने लायक़ तीन सरकारी क़दम यही हैं — तीनों सार्वजनिक होंगे, और तीनों इस पन्ने की तारीख़ बदलेंगे।

KMP-पट्टी के मालिकों के लिए तैयारी मुफ़्त की समझदारी है: रिकॉर्ड साफ़, हिस्से तय, लिखित मूल्यांकन ज़मीन की अपनी बातों पर। यह मेहनत हर सूरत में काम आती है — उस सूरत में भी जहाँ पंचग्राम काग़ज़ ही रह जाए।