ई-भूमि: सरकार की विंडो, मालिक की मर्ज़ी

विंडो खुले तो क्या करें?

पहला काम: नोटिस पोर्टल पर ख़ुद पढ़िए, WhatsApp का फ़ॉरवर्ड नहीं — और गाँव का नाम नहीं, खसरा-सूची मिलाइए कि आपकी ज़मीन सच में अंदर है या नहीं। दूसरा: पेशकश की क़ीमत को दो पैमानों पर तौलिए — मौजूदा सर्कल-रेट और अधिग्रहण-क़ानून का फ़्लोर (गुणक-सोलेशियम की परतें)। तीसरा: परिवार का फ़ैसला विंडो रहते लिखित कर लीजिए — पलवल की मिसाल सामने है: फ़रीदाबाद-पलवल औद्योगिक शहर की विंडो 13–31 अगस्त 2025 चली और बंद हो गई; बंद के बाद कोई “अब भी करा दूँगा” सच नहीं होता।

बिचौलिए की भूमिका क्या है?

क़ानूनन कोई नहीं: पेशकश मालिक से पोर्टल तक सीधी जाती है, और कोई निजी “ई-भूमि एजेंट/फ़ैसिलिटेटर” उसमें हक़ नहीं रखता। “हमारे ज़रिए डलवाओ तो रेट अच्छा मिलेगा” — इस वाक्य के पीछे कोई सरकारी मशीनरी नहीं है। हाँ, सलाह लेना समझदारी है — पर सलाह और पेशकश दो अलग चीज़ें हैं, और पेशकश का रास्ता सिर्फ़ पोर्टल है।

पेशकश देने से पहले की सूची

1. नोटिस पोर्टल पर पढ़ा — विंडो की तारीख़ें और शर्तें ख़ुद देखीं
2. खसरा-सूची से मिलान — मेरी ज़मीन सच में अंदर है?
3. सर्कल-रेट और अधिग्रहण-फ़्लोर से तुलना कर ली
4. परिवार/हिस्सेदारों की लिखित सहमति ली
5. बंद विंडो पर किसी “जुगाड़” को हाँ नहीं कही